छत्तीसगढ़: नक्सल मोर्चे पर ऐतिहासिक कामयाबी! 140 से अधिक नक्सली कल करेंगे सरेंडर, सीएम के सामने होगा ‘रेड कार्पेट स्वागत’
रायपुर/जगदलपुर, 16 अक्टूबर:
छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियान को एक ऐतिहासिक सफलता मिलने जा रही है। राज्य के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा नक्सली आत्मसमर्पण होने जा रहा है, जहाँ नक्सल नेता रूपेश के नेतृत्व में 140 से अधिक नक्सली 17 अक्टूबर, शुक्रवार को मुख्यधारा में लौटेंगे। यह आत्मसमर्पण जगदलपुर में आयोजित एक भव्य सरकारी समारोह में होगा, जहाँ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में ये नक्सली अपने हथियार डालेंगे।
रेड कार्पेट बिछाकर होगा स्वागत:
इस बड़े आत्मसमर्पण की घोषणा करते हुए उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि मुख्यधारा में लौटने वाले नक्सलियों का स्वागत ‘रेड कार्पेट’ बिछाकर किया जाएगा। श्री शर्मा ने कहा कि यह इस बात का प्रतीक है कि राज्य सरकार हिंसा का मार्ग छोड़कर शांति और विकास की राह चुनने वाले हर व्यक्ति का सम्मान करती है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि बस्तर की जनता अब ‘लाल आतंक’ नहीं चाहती और सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आत्मसमर्पण करने वालों को पुनर्वास और सम्मानजनक जीवन का अवसर मिले। यह सरेंडर प्रक्रिया राज्य सरकार के उच्च स्तर पर आयोजित की जा रही है, जिससे यह संदेश जाएगा कि राज्य सरकार शांति स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
हथियारों का जखीरा होगा जमा:
बताया जा रहा है कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली अपने साथ 100 से अधिक हथियार भी सौंपेंगे। इस समूह में नक्सली नेता रूपेश, जो उत्तर पश्चिम सब जोनल प्रभारी है और जिस पर एक करोड़ रुपये का इनाम घोषित है, के अलावा माड़ डिवीजन के बड़े कैडर के सदस्य भी शामिल हैं। इसमें एक सीसीएम् कैडर, दो डीकेएसजेडसी कैडर और 15 डीवीसीएम कैडर के नक्सली शामिल हैं।
झीरम घाटी और पीएम का दौरा:
उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस मौके पर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा लगाए गए आरोपों को भी खारिज करते हुए कहा कि नई सरकार ने झीरम घाटी हमले की स्थिति पर ठोस कार्रवाई की है।
इसके अलावा, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी छत्तीसगढ़ दौरे की भी जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी 31 अक्टूबर को राज्योत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे और 28 से 30 नवंबर तक रायपुर में होने वाले पुलिस महानिदेशकों (डीजी) के सम्मेलन में भी उपस्थित रहेंगे।
यह सामूहिक आत्मसमर्पण छत्तीसगढ़ सरकार की नई समर्पण एवं पुनर्वास नीति और सुरक्षा बलों के लगातार दबाव का परिणाम माना जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि यह ऐतिहासिक कदम अन्य भटके हुए लोगों को भी हिंसा छोड़कर राष्ट्र की मुख्यधारा में लौटने के लिए प्रेरित करेगा।
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